राजस्थान हाइकोर्ट ने परिवहन विभाग को रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के दिये निर्देश

जयपुर। दिल्ली- जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रदेश की सीमा को हरियाणा से जोड़ रहे शाहजहाँपुर बॉर्डर पर स्थित राज्य सरकार के यातायात विभाग के कर संग्रहण पर प्रदेश की सीमा में घुसने पर कार कैरियर कंटेनरों से यातायात
विभाग द्वारा नियम विरुद्ध अवैध रूप से की जा रही नियम विरुद्ध चालान वसूली के मामले में राजस्थान हाइकोर्ट ने विभाग को बॉर्डर पर स्थित चेक पोस्ट के पिछले 3 माह का रिकॉर्ड शपथ पत्र के साथ सुनवाई के 10 दिनों के
भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में माननीय न्यायालय के समक्ष कार कैरियर एसोसिएशन, नई दिल्ली द्वारा याचिका
दायर की गई थी कि राज्य सरकार के यातायात विभाग द्वारा गैर वैधानिक तरीके से प्रदेश में प्रवेश करने पर कार कंटेनरों से एक बार में 5000 रुपये की चालान वसूली की जाती है जिसकी पर्ची में किस कानून का उल्लंघन हो रहा है
उसका भी उल्लेख नहीं किया जाता। एसोसिएशन की और से अधिवक्ता आशीष कुमार सिंह ने माननीय न्यायालय को अवगत करवाया की प्रत्येक कन्टेनर के राजस्थान की सीमा में घुसने पर 5000 रुपये की चालान वसूली की जाती है। जबकि उनके द्वारा किसी भी प्रकार के कानून का उल्लंघन नहीं किया जाता।

इस प्रकार की अवैध राजस्व की वसूली कर विभाग द्वारा प्रतिदिन ट्रांसपोर्टरों को प्रताड़ित किया जा रहा है।न्यायालय के नोटिस पर विभाग ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इस प्रकार की कोई भी गतिविधि नहीं हो रही है।इस पर न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुए विभाग को निर्देश दिया गया कि शाहजहाँपुर चेक पोस्ट पर काटे गए चालान की प्रतिलिपी विभाग द्वारा शपथ पत्र के साथ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जायें। दरअसल न्यायालय द्वारा यह जानकारी चाही गई है कि यातायात विभाग द्वारा नियमानुसार चालान वसूली की जा रही है या नहीं। न्यायालय द्वारा पिछले 3 माह का रिकॉर्ड अगली सुनवाई 16 फरवरी तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

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