मुख्यमंत्री सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का शीघ्रता से निस्तारण किया जावे- जूली

जयपुर। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने कहा है कि प्रदेश में संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए श्रम विभाग की बी.ओ.सी.डब्ल्यू योजना एवं पंजीयन लाभकारी योजनाओं के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों का आगामी तीन माह में तथा मुख्यमंत्री सम्पर्क पोर्टल एवं राज्य मानवाधिकार आयोग से प्राप्त प्रकरणों की समीक्षा कर यथा सम्भव 30 जनवरी, 2020 तक सभी शिकायतों का समय पर निस्तारण किया जाए।
जूली शासन सचिवालय में आयोजित बैठक में विभाग द्वारा चलाई जा रही योजना बी.ओ.सी.डब्ल्यू एवं श्रम विभाग को राजस्थान सम्पर्क पोर्टल एवं राज्य मानवाधिकार आयोग से प्राप्त प्रकरणों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में श्रम सचिव नवीन जैन एवं श्रम आयुक्त डॉ. समित शर्मा भी उपस्थित थे।
श्रम राज्य मंत्री ने सम्पर्क पोर्टल, सूचना का अधिकार, लोक सेवाओं के गारंटी अधिनियम तथा मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त पत्रों के निस्तारण की स्थिति की भी समीक्षा करते हुए सभी लंबित प्रकरणों को 31 जनवरी 2020 तक निस्तारित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा उपकर (सैस) संग्रहणपर अर्जित की गई उपलब्धि पर सभी विभागीय अधिकारी साधुवाद के पात्र है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा उपकर संग्रहण में वर्ष 2019 में 400 करोड़ से अधिक संग्रहण कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है, जो विभाग के लिए एक उपलब्धि है। उन्होंने विभिन्न योजनाओं में प्राप्त आवेदन पत्रों की स्वीकृति के साथ ही लाभार्थी को तुरंत सहायता राशि जारी किये जाने के निर्देश भी है।
बैठक में श्रम सचिव श्री नवीन जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी योजनाओं के बकाया प्रकरणों को आगामी 15 दिनो में विभाग के अधिकारियों के साथ बिन्दुवार समीक्षा कर ली जाएगी। उन्होंने राज्य में विभिन्न श्रम सलाहकार बोर्डों के गठन पर भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विभाग के अधिकारियों द्वारा गत दिनों में सामाजिक अंकेक्षण और औचक निरीक्षण के दौरान अपात्र पाए गए श्रमिकों की आई.डी. को निलंबित (ब्लॉक) करने तथा भुगतान की स्थिति में रिकवरी करने के लिए कार्य योजना बनाई गई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *